UAE: 31 दिसंबर को माफी योजना समाप्त होने के बाद यूएई में अधिकारियों ने वीजा उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। जनवरी में चले निरीक्षण अभियानों के दौरान 6,000 से अधिक वीजा नियम तोड़ने वालों को गिरफ्तार किया गया। देशभर में 270 से ज्यादा जांच अभियान चलाए गए, जिनमें 93% उल्लंघनकर्ताओं को निर्वासन प्रक्रिया का सामना करना पड़ रहा है।
निरीक्षण अभियान जारी रहेंगे
संघीय पहचान, नागरिकता, सीमा शुल्क और बंदरगाह सुरक्षा प्राधिकरण (आईसीपी) के महानिदेशक मेजर जनरल सुहैल सईद अल खैली ने बताया कि ये निरीक्षण अभियान आगे भी चलते रहेंगे। उन्होंने जनता से अपील की कि वे किसी भी तरह के उल्लंघन को हल्के में न लें। जब उनसे पूछा गया कि क्या उल्लंघनकर्ताओं को पकड़ने के लिए कोई नए तरीके अपनाए जाएंगे या वीजा नवीनीकरण को और आसान बनाया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि मौजूदा प्रक्रियाएं पहले से ही पर्याप्त हैं और इन्हें और सरल बनाने की जरूरत नहीं है।
चार महीने की छूट अवधि में मिली थी राहत
पिछले साल 1 सितंबर से 31 दिसंबर तक वीजा नियम तोड़ने वालों के लिए चार महीने की छूट दी गई थी। इस दौरान उन्हें बिना किसी प्रतिबंध के देश छोड़ने या नया कार्य अनुबंध लेकर वैध रूप से रहने का अवसर मिला था। मेजर जनरल सुहैल ने कहा कि इस पहल से बड़ी संख्या में लोगों को अपनी स्थिति सुधारने में मदद मिली। हालांकि, जो अब भी अवैध रूप से रह रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है।
कानूनी कार्रवाई और भारी जुर्माने का खतरा
आईसीपी के वरिष्ठ अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल सईद सलीम अल शम्सी ने बताया कि ये अभियान अन्य सरकारी संस्थाओं के सहयोग से किए जाते हैं। न केवल वीजा नियम तोड़ने वालों पर बल्कि उन्हें शरण देने या अवैध रूप से काम पर रखने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई होगी।
यूएई के कानून के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति किसी वीजा उल्लंघनकर्ता को अवैध रूप से रहने में मदद करता है, तो उसे जेल के साथ कम से कम Dh10,000 का जुर्माना भरना पड़ेगा। बिना आधिकारिक प्रायोजक के अगर कोई व्यक्ति किसी उल्लंघनकर्ता को काम पर रखता है, तो Dh50,000 का भारी जुर्माना लगेगा।
अगर कोई प्रवासी अपने Sponcer के अलावा किसी और के लिए काम करता हुआ पकड़ा जाता है, तो उसे हिरासत में लिया जाएगा। उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही होगी, जिसमें जेल, निर्वासन और यूएई में दोबारा प्रवेश पर स्थायी प्रतिबंध शामिल हो सकता है।
सरकार का सख्त रुख
यूएई सरकार ने साफ कर दिया है कि अवैध रूप से रहने वालों और उन्हें सहयोग देने वालों के लिए कोई रियायत नहीं होगी। इस बार की कार्रवाई से साफ है कि अगर कोई नियमों का उल्लंघन करेगा, तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।